कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) की तीन किस्तों को रोक दिया गया था। यह फैसला जनवरी 2020 से जून 2021 तक की अवधि के लिए लिया गया था। इसके कारण कर्मचारियों और पेंशनर्स को कुल 18 महीने के DA/DR एरियर का भुगतान नहीं किया गया।
तब से लेकर अब तक केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स लगातार सरकार से इस बकाया राशि को जारी करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार इस मामले में कोई सकारात्मक फैसला ले सकती है। लेकिन क्या 2026 में 18 महीने का एरियर मिलने वाला है? क्या सरकार ने इस राशि को जारी करने की मंजूरी दे दी है? आइए जानते हैं पूरी जानकारी।
18 महीने का DA/DR एरियर क्या है?
महंगाई भत्ता यानी Dearness Allowance (DA) केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण वेतन घटक है। वहीं रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन पर महंगाई राहत यानी Dearness Relief (DR) दी जाती है।
इनका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करना है।
कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने DA और DR की तीन किस्तों को फ्रीज करने का निर्णय लिया था।
| DA/DR की किस्त | प्रभावी तारीख |
|---|---|
| पहली किस्त | 1 जनवरी 2020 |
| दूसरी किस्त | 1 जुलाई 2020 |
| तीसरी किस्त | 1 जनवरी 2021 |
इन तीनों किस्तों का भुगतान रोकने के कारण जनवरी 2020 से जून 2021 तक कुल 18 महीने की अवधि का एरियर कर्मचारियों और पेंशनर्स को नहीं मिला।
सरकार ने बाद में 1 जुलाई 2021 से DA/DR की सामान्य संशोधित दरें बहाल कर दी थीं, लेकिन पहले की 18 महीने की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया।
18 महीने के एरियर पर सरकार ने क्या कहा?
18 महीने के DA/DR एरियर को लेकर सरकार से संसद में भी सवाल पूछे जा चुके हैं।
6 अगस्त 2024 को राज्यसभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1685 के जवाब में वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय DA/DR की तीन किस्तों को फ्रीज करने का फैसला लिया था।
सरकार के अनुसार कोरोना महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई थीं और महामारी से निपटने के लिए किए गए खर्चों का वित्तीय प्रभाव आगे भी जारी रहा। इसी वजह से सरकार ने 18 महीने के DA/DR एरियर का भुगतान करना व्यवहारिक नहीं माना था।
इस जवाब से साफ होता है कि सरकार ने उस समय एरियर जारी करने की मांग स्वीकार नहीं की थी।
क्या 2026 में 18 महीने का एरियर जारी होगा?
यह सवाल लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में है।
फिलहाल 18 महीने के कोरोना कालीन DA/DR एरियर के भुगतान को लेकर कोई ऐसी आधिकारिक मंजूरी या भुगतान आदेश सामने नहीं है, जिसके आधार पर कहा जा सके कि सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को यह पैसा मिलने वाला है।
कर्मचारी संगठनों की मांग जारी है, लेकिन मांग और सरकारी मंजूरी दोनों अलग-अलग बातें हैं।
इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली उन खबरों से सावधान रहें जिनमें दावा किया जाता है कि 18 महीने का एरियर जारी करने की तारीख घोषित हो गई है या कैबिनेट ने भुगतान को मंजूरी दे दी है। ऐसी खबर की पुष्टि वित्त मंत्रालय के आधिकारिक आदेश से ही करें।
कर्मचारियों और पेंशनर्स को कितना पैसा मिल सकता है?
18 महीने के DA एरियर की राशि हर कर्मचारी और पेंशनर के लिए अलग-अलग हो सकती है। इसकी गणना संबंधित अवधि के मूल वेतन या मूल पेंशन और उस दौरान लागू DA/DR दरों के आधार पर की जाती है।
उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹30,000 है, तो उसकी एरियर राशि निकालने के लिए जनवरी 2020 से जून 2021 तक की संबंधित DA दरों और प्रत्येक महीने के वेतन का हिसाब लगाना होगा।
इसी तरह पेंशनर्स के लिए मूल पेंशन और लागू DR दरों के आधार पर गणना की जाएगी।
ध्यान दें: नीचे दिया गया उदाहरण केवल समझाने के लिए है। यह किसी कर्मचारी के लिए स्वीकृत या देय एरियर राशि नहीं है।
18 महीने के एरियर की मांग कौन कर रहा है?
केंद्रीय कर्मचारी संगठनों और पेंशनर संगठनों की ओर से लंबे समय से सरकार से इस बकाया राशि का भुगतान करने की मांग की जा रही है।
उनकी प्रमुख मांगें हैं:
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जनवरी 2020 से जून 2021 तक का 18 महीने का DA एरियर जारी किया जाए।
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पेंशनर्स को भी 18 महीने का DR एरियर दिया जाए।
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कोरोना काल में रोकी गई तीनों किस्तों के भुगतान पर दोबारा विचार किया जाए।
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सरकार इस मामले में कर्मचारियों और पेंशनर्स को स्पष्ट जानकारी दे।
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आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बकाया राशि के भुगतान का उचित रास्ता निकाला जाए।
कर्मचारी संगठनों का मानना है कि महंगाई के इस दौर में कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनकी लंबित राशि मिलनी चाहिए।
क्या 8वें वेतन आयोग से मिलेगा 18 महीने का एरियर?
8वें वेतन आयोग और 18 महीने के DA एरियर को लेकर भी कर्मचारियों के बीच चर्चा होती रहती है।
हालांकि दोनों अलग-अलग मामले हैं।
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8वां वेतन आयोग: कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन व्यवस्था की समीक्षा से संबंधित है।
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18 महीने का DA एरियर: कोरोना काल में फ्रीज की गई तीन DA/DR किस्तों की बकाया राशि से संबंधित है।
इसलिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों या उसके लागू होने से 18 महीने के एरियर का भुगतान अपने आप मंजूर नहीं हो जाता। इसके लिए सरकार को अलग से निर्णय लेना होगा।
एरियर से जुड़ी खबर कहां चेक करें?
कर्मचारी और पेंशनर्स इन आधिकारिक वेबसाइटों पर नए आदेश और सरकारी जानकारी देख सकते हैं:
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Department of Expenditure – DA और वेतन संबंधी सरकारी आदेश।
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Press Information Bureau – कैबिनेट के फैसले और सरकारी घोषणाएं।
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भारत की संसद – संसद में पूछे गए सवाल और मंत्रालयों के जवाब।
सरकारी आदेश जारी होने पर उसकी तारीख, लागू होने की अवधि और पात्र कर्मचारियों की जानकारी जरूर जांचें।
निष्कर्ष: 18 महीने के DA एरियर पर कर्मचारियों को क्या उम्मीद रखनी चाहिए?
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 18 महीने का DA/DR एरियर आज भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। कोरोना महामारी के दौरान रोकी गई तीन किस्तों की बकाया राशि को लेकर कर्मचारी संगठन लगातार अपनी मांग उठा रहे हैं।
हालांकि, अभी तक इस 18 महीने के एरियर के भुगतान की आधिकारिक मंजूरी की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए कर्मचारियों और पेंशनर्स को किसी भी भुगतान की तारीख या निश्चित राशि के दावे पर भरोसा करने से पहले सरकारी आदेश का इंतजार करना चाहिए।
अगर भविष्य में केंद्र सरकार इस मामले में कोई नया फैसला लेती है, तो उसका लाभ लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
1. 18 महीने का DA एरियर किस अवधि का है?
जनवरी 2020 से जून 2021 तक की अवधि का DA/DR एरियर है।
2. सरकार ने DA की कितनी किस्तें रोकी थीं?
सरकार ने जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 की तीन किस्तें फ्रीज की थीं।
3. क्या 18 महीने का एरियर 2026 में मिलेगा?
अभी भुगतान की आधिकारिक मंजूरी की पुष्टि नहीं हुई है।
4. क्या पेंशनर्स को भी 18 महीने का एरियर मिलेगा?
पेंशनर्स के लिए भी DR एरियर की मांग है। भुगतान तभी होगा जब सरकार इस संबंध में निर्णय लेगी।
5. क्या 8वें वेतन आयोग से 18 महीने का एरियर मिलेगा?
नहीं, दोनों अलग-अलग मामले हैं। एरियर के लिए अलग सरकारी मंजूरी जरूरी होगी।